News by:-Bhrat durgam -बीजापुर में शिक्षा मितानों ने सांसद से की मुलाकात, वेतन वृद्धि और समायोजन पर हुई चर्चा
शिक्षा मितान संघ ने सांसद से की मुलाकात, वेतन वृद्धि और अतिथि शिक्षक के रूप में समायोजन की मांग ।
NEWS BY:- BHRAT VIHAAN DURGAM
बीजापुर। शिक्षा मितान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को सांसद महोदय से मुलाकात कर शिक्षा मितानों की लंबित मांगों और विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उनके समक्ष रखा। संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे।
बैठक में शिक्षा मितानों के मानदेय में वृद्धि, भविष्य की सुरक्षा तथा अतिथि शिक्षक के रूप में समायोजन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। संघ ने कहा कि शिक्षा मितान लंबे समय से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जिले की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे में उनके मानदेय और भविष्य को लेकर ठोस पहल आवश्यक है।
संघ की ओर से सबसे प्रमुख मांग शिक्षा मितानों के मानदेय में वृद्धि को लेकर रखी गई। इस पर सांसद महोदय ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि वे शिक्षा मितानों की वेतन वृद्धि के संबंध में सरकार को पत्र लिखकर इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे।
इसके अलावा शिक्षा मितानों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उन्हें अतिथि शिक्षक के रूप में समायोजित करने की मांग भी सांसद के समक्ष रखी गई। संघ के अनुसार, सांसद महोदय ने इस मांग को छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष रखने तथा शिक्षा मितानों के हित में आवश्यक पहल करने को पत्र लिखेंगे।
प्रतिनिधिमंडल ने सांसद को बताया कि शिक्षा मितान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत हैं। सीमित मानदेय के बावजूद वे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारियों का निरंतर निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में सम्मानजनक मानदेय और भविष्य की सुरक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण विषय है।
बैठक में सांसद द्वारा संघ की मांगों को गंभीरता से सुनने और सरकार के समक्ष विषय रखने के आश्वासन से शिक्षा मितानों में उम्मीद जगी है। बैठक के बाद संघ के पदाधिकारियों ने सांसद महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया।
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शिक्षा मितान संघ ने कहा कि मानदेय में वृद्धि, सम्मानजनक कार्यपरिस्थितियां और सुरक्षित भविष्य को लेकर संगठन का संघर्ष और प्रयास आगे भी लगातार जारी रहेगा। संघ ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में उनकी मांगों पर सरकार की ओर से सकारात्मक और ठोस निर्णय लिया जाएगा।
